बिलासपुर। जगदलपुर रावघाट रेलवे लाइन भूमि अधिग्रहण घोटाले में फंसे दो भूमि स्वामियों की याचिका को हाई कोर्ट की युगलपीठ ने खारिज कर दी है। कोर्ट की एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया है। जगदलपुर से रावघाट के बीच 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018-19 से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।रेलवे लाइन के लिए बस्तर, कोंडागांव व नारायणपुर तीनो जिलों में रेलवे लाइन के लिए कंपनी को जमीन का अधिग्रहण करनी है। बस्तर जिले में अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कोंडागांव व नारायणपुर जिले में अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जगदलपुर तहसील में जमीन अधिग्रहण के दौरान दो भूमि स्वामी सीवी रवि व बलि नागवंशी के स्वजन ने कंपनी के अफसरों से मिलीभगत करते हुए 175 करोड़ से अधिक की राशि भूमि अधिग्रहण के बदले हड़प ली।

 

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