जयपुर । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट एवं रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों को छूटें प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी, जो दिनांक 30 सितंबर, 2022 तक प्रभावी रही। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट एवं रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं नए निवेशकों को राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर, 2022 को किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

Rico Amnesty Scheme