पंजाब में अवैध खनन करने वालों पर आकाश से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ड्रोन की सेवाएं लेगी। पॉयलट प्रोजेक्ट की शुरूआत रूपनगर से होगी। यह हिदायत खनन मंत्री गुरमीत हेयर की तरफ से मंगलवार को अधिकारियों को दी गई। जबकि 67 कॉमर्शियल व 13 सार्वजनिक खनन साइटें जल्दी शुरू करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। दोनों जगह पर लोगों को 5.50 प्रति क्यूबिक फुट कीमत पर रेत मुहैया करवाया जाएगा।

पंजाब भवन में मंगलवार को अवैध खनन को रोकने को लेकर खनन विभाग की अहम मीटिंग हुई। इसमें अवैध खनन को रोकने में आ रही दिक्कतों पर मंथन हुआ। मीटिंग में टीमों ने अपनी दिक्कतों के बारे विस्तार से बताया। इसके बाद मंत्री ने निगरानी के काम में ड्रोन का प्रयोग करने की हिदायत दी। मीटिंग में तय हुआ कि 67 कॉमर्शियल गड्ढों वाले 40 कलस्टरों को शुरू करने की सारी मंजूरियां मानसून सीजन तक पूरी कर ली जाएंगी ताकि 20 सितंबर तक इन्हें शुरू जा सकें। 

40 कलस्टरों की नीलामी से अब तक 32 कलस्टरों की टेक्निकल बोली हो चुकी है, जबकि वित्तीय बोली अभी शेष है। अब तक सरकार की तरफ 60 सार्वजनिक गड्ढों को लोगों को समर्पित किया जा चुका है। वहीं 13 नई सार्वजनिक गड्ढों को जल्दी शुरू करने की तैयारी है। नई गड्ढों की तलाश करने की हिदायत दी गई है। पेंडिंग वातावरण की मंजूरी भी जल्दी ही ली जाएगी। मीटिंग में वित्त विभाग के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, डायरेक्टर डीपीएस खरबंदा, चीफ इंजीनियर एचएस मेहंदीरत्ता के अलावा सभी जिलों के अधिकारी हाजिर रहे।

अवैध खनन को रोकने के लिए सभी चेक पोस्टों पर अब हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं। यह कैमरे हाई रेजोल्यूशन वाले होंगे। रात में गाड़ी का नंबर नोट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जैसे ही वहां से कोई वाहन गुजरेगा, उसका सारा रिकॉर्ड वहां पर दर्ज हो जाएगा। इससे विभाग को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर एक निजी बैंक सीएसआर फंड का प्रयोग कर रहा है।

अवैध खनन को लेकर पुलिस काफी सख्त है। चार महीने में अवैध खनन के 716 केस दर्ज किए हैं। मोहाली से लेकर तरनतारन व पठानकोट तक केस दर्ज किए हैं। इसके अलावा काफी संख्या में पोकलेन व वाहन भी जब्त किए गए हैं।