चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का विरोध

पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। पंजाब सरकार सत्र में चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ और बीबीएमबी के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीएम भगवंत मान के प्रस्ताव का समर्थन किया। सीएम मान ने चंडीगढ़ और बीबीएमबी में पूर्व की स्थिति बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया है और केंद्र सरकार के सामने चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव रखा है। शिअद विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने प्रस्ताव पर राज्य सरकार का समर्थन किया। 

सीएम भगवंत मान ने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्र ने बाहर के अधिकारियों को तैनात किया है। इससे पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में भी फेरबदल किया। पहले बोर्ड के पद पंजाब से भरे जाते थे। मगर इसे खत्म कर दिया है, अब पूरे देश से भरे जा सकते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू कर दिया है। भगवंत मान ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव पेश किया।