77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है, उन्होंने अगले दो वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए 15000 करोड़ रुपये की 'अबुआ आवास योजना' शुरुआत की है। उन्होंने रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहां लोगों मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार एक मजबूत राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अपने वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने राज्य में सभी को तीन कमरों का मकान देने का वादा किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए, मैं मंच से एक नई योजना ‘अबुआ आवास योजना’ की घोषणा करता हूं। आने वाले दो वर्षों में सरकार अपनी निधि से 15,000 करोड़ रुपये की लागत से जरूरतमंदों को मकान देगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने, पुलिसकर्मियों को अवकाश लाभ देने, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने और योजनाओं को घर-घर तक ले जाने जैसे कुछ कदम उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों के फायदे के लिए करीब 38,000 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

आगे सीएम सोरेन ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य के 80 मंडलों में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रावधानों में छूट दी गयी है। सरकार अपने कर्मचारियों की समयबद्ध तरीके से पदोन्नति भी कर रही है। उन्होंने बताया कि 35 लाख लाभार्थियों को विभिन्न मदों में पेंशन दी जा रही है और जुलाई 2023 तक पेंशन देने पर 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 33 लाख छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी गयी है जिस पर 724 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2.50 लाख छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां दी गयी है जिस पर 315 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सरकार छात्रों के लिए आधुनिक बहुमंजिला छात्रावास भी बना रही है जो आधुनिक पुस्तकालयों से सुसज्जित होंगे।

किसानों का जिक्र करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार उनके लाभ के लिए कुल 88 योजनाएं चला रही है, जिसमें बिरसा सिंचाई कूप योजना भी शामिल है, जिसके तहत 15 नवंबर 2024 तक एक लाख कुएं खोदे जाएंगे। इसके अलावा, सोन कनहर पाइपलाइन योजना पर भी काम चल रहा है और गढ़वा और दुमका जिलों में पानी और सिंचाई के मुद्दों के समाधान के लिए मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना चलाई जा रही है। आगे बोले कि झारखंड सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को केंद्र सरकार से अपेक्षित मदद नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव मदद देने की कोशिश की। सरकार हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

CM Hemant Soren