प्रतियोगी परीक्षा विधेयक के खिलाफ राज्यपाल से मिले भाजपा के विधायक
रांची। झारखंड विधानसभा से पारित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकने संबंधित विधेयक पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है।उपर्युक्त विधेयक के द्वारा राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन कराना चाहती है।
यह आशंका तब और प्रबल हो जाती है जब विगत दिनों जेपीएससी द्वारा आयोजित 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी द्वारा आयोजित कनीय अभियंता परीक्षा में घोर धांधली उजागर हुई।ज्ञातव्य है कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार ने इस अनियमितता को सिरे से नकारा, परंतु युवाओं, अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध एवं परीक्षा में हुई धांधली के पर्याप्त सबूत उजागर होने का ही परिणाम हुआ कि राज्य सरकार ने धांधली को स्वीकारा।
यदि यह विरोध नही हुआ होता तो राज्य सरकार अनियमित बहाली करने में सफल हो जाती। विरोध का ही परिणाम हुआ कि जेएसएससी को कनीय अभियंता की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी।भाजपा का मानना है कि राज्य सरकार अपनी इस प्रकार की त्रुटियों, धांधली,विफलताओं और सत्ता पोषित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने केलिए उपर्युक्त विधेयक को पारित कराया है।विधेयक में अभिव्यक्ति की आजादी का स्पष्टतया उल्लंघन है।
उदाहरण के तौर पर विधेयक की कंडिका 11 (2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और इंटरनेट मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज कराने तथा कंडिका 23 (1) क एवं ख में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रविधान किया है।