झारखंड के लोगों को चुनावी वर्ष का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त में चना दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्व इन्हें एक रुपये प्रति किलो की दर से यही सामग्री मिलती थी।कैबिनेट ने इसके साथ ही कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 40-50 प्रतिशत की छूट की जगह पर 80 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है।कैबिनेट ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्यमियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है और उन्हें कम से कम एक साल के लिए निबंधन कराने से लेकर अधिकतम पंद्रह वर्षों के लिए निबंधन की छूट दी गई है।कैबिनेट ने नई फूड एवं फीड नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से कई प्रस्ताव सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित हैं।

चावल पहले से ही मुफ्त, अब नमक और दाल भी फ्री

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को आयोजित बैठक में कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने तय किया है कि झारखंड के राशन कार्डधारियों को अब खाद्य आपूर्ति विभाग से मिलने वाले खाद्यान्न के लिए पैसा नहीं देना होगा। चावल को तो पहले ही मुफ्त कर दिया गया था और अब दाल एवं नमक पर भी सरकार लाभुकों से कोई राशि नहीं वसूलेगी।कैबिनेट ने दाल और नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके क्रमश: मुख्यमंत्री दाल वितरण व मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने का निर्णय लिया है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.3 करोड़ रुपये एवं आगामी वित्तीय वर्षों में 7.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई।

पीडीएस दुकानदारों की बढ़ाई जाएगी कमीशन 

इसके अलावा राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मिलने वाली कमीशन की राशि भी डेढ़ गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार अभी पीडीएस दुकानदारों को एक क्विंटल खाद्यान्न पर सौ रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को भुगतान के लिए रिवाल्विंग फंड की राशि को बढ़ाकर 132 करोड़ रुपये कर दिया गया है।