जयपुर । माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने राज्य की तीनो डिस्काम्स को राज्य में किसानों के खेती के लिए लंबित सभी विद्युत कनेक्शन जारी करने पर बढऩे वाली बिजली की मांग का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। ताकि किसानों के लंबित कनेक्शन जारी होने से बढऩे वाली विद्युत मांग की आपूर्ति का समय पर रोड़मेप बनाया जा सके।
एसीएस ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल विद्युत भवन में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की संचालक मण्डल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए बायोमास ऊर्जा के नए प्लांट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 14.9 मेगावाट क्षमता का बायोमास प्लांट झुन्झुनू के चिडावा तहसील के बगपुर में केटीए पावर द्वारा स्थापित किया जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की लिटिगेशन पॉलिसी एक माह में तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने ऊर्जा विकास निगम व सभी डिस्काम्स को न्यायालयों व अन्य स्थानों पर विचाराधीन प्रकरणों में विभाग के पक्ष़्ा को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य में आवश्यकता के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरुरत होने पर कोस्टल गुजरात पॉवर से बिजली लेने के प्रसतव पर सहमति हुई है। चेयरमैन डिस्काम्स भास्कर ए सावंत ने बताया कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किसानों के लिए बकाया कृषि कनेक्शनों को जारी करने की आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निर्बाध वगुणवत्तापूर्णविद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। चेयरमैन डिस्काम्स श्री सावंत ने बताया कि सभी डिस्काम्स की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जा रही है।

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