मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. ज्ञात हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का फैसला सुनाया है. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल देशमुख ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की थी. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई आरंभ करने के पहले आम तौर पर एजेंसी औपचारिक आदेश मिलने का इंतजार करती है और कानूनी राय लेती है लेकिन उच्च न्यायालय ने आरंभिक जांच के लिए 15 दिनों का ही समय दिया है इसलिए सीबीआई ने तेजी से कदम उठाया है. सीबीआई की टीम जांच शुरू करने के लिए वकीलों से मिलकर आदेश, संलग्न शिकायत और अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाएगी. बता दें कि परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे. इस पूरे घटनाक्रम के बाद देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया.