लखनऊ । उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना चलाने जा रही है। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों का मंजूरी दी गयी। बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया। वहीं  बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना पर 68 करोड़ 83 लाख रुपये का व्यय आएगा। यह योजना बुंदेलखण्ड के सात जिलों के 47 विकास खंड़ों में चलायी जायेगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेअर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
वहीं मंत्रिपरिषद ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी। बॉयलर सेक्शन में दो साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ एक लाख रुपये का जुर्माना रहेगा। इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दे दी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ाने का भी निर्णय हुआ। इसके तहत 5000 से 25 हजार और 2500 से पांच हजार किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने नौ राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति। मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा विवि एवं लखनऊ विव से संबद्ध होंगे। साथ ही प्रदेश में चार कामर्शियल कोर्ट खोले जाने का भी निर्णय लिया गयष। जो कि मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में होंगे। 13 पहले से ही मौजूद हैं। बैठक में मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा व केएम विश्वविद्यालय मथुरा के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। वहीं सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने के लिये कार्येतर स्वीकृति भी दी गयी।